दिल्ली में बड़े ऑटो किराए के फैसले पर रोक लगाने संबंधी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली सरकार की ओर से जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी !

ट्रांसपोर्ट ओर लो मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने विभाग को अपील फाइल करने के दिशा निर्देश दिए है!

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हाई कोर्ट ने ऑटो किराए में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली सरकार की 12 जून 2019 की अधिसूचना के अमल पर रोक लगा दी थी ! नई सरकार बनने के बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने लॉ डिपार्टमेंट से राय मांगी थी!
केबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को कहा है कि इस मामले में तुरंत अपील दाखिल करे!

इस मामले मै हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले एनजीओ ने तर्क दिया था कि यह अधिसूचना उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना जारी की गई थी ! वही दिल्ली सरकार का कहना है कि ऑटो किराए में बढ़ोतरी से जुड़ी फाइल को उपराज्यपाल के पास भेजने की जरूरत नहीं थी ! मंत्री के आदेश पर यह नोटिफिकेशन हुआ है!

यह मामला केवल ऑटो किराए तक ही सीमित नहीं है बल्कि हाई कोर्ट के फैसले का असर कुछ दूसरे फैसलों पर भी होगा जो बिना माननीय उपराज्यपाल की मंजूरी लिए लागू किए गए हैं!

संजय बाठला
अध्यक्ष
टोलवा ट्रस्ट
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